जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाली के अपने फैसले पर अडिग है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग हैं और सरकार की तरफ से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।बुधवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार लगातार राज्य कर्मचारियों के हित में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि निचले स्तर तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। इस दौरान सीएम ने आगामी बजट को समावेशी बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पिछले चार वर्षों में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू किया है।

उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होंगे और जिम्मेदारी से काम कर सकेंगे।सीएम गहलोत ने ये भी कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच लगातार संवाद होना चाहिए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकार की सुशासन की अवधारणा प्रभावित होती है और आम आदमी के काम में अनावश्यक देरी होती है। उन्होंने कहा कि संवाद स्थापित कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से आसानी से समाधान किया जा सकता है।