लखनऊ राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जल्द ही 15वें वित्त आयोग से 2500 करोड़ रुपये की मांग करेगा। केंद्र सरकार यूपी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बजट का आवंटन कर दिया है। यूपी सरकार को इसके आधार पर पैसे दिए जाएंगे। राजस्व विभाग चाहता है कि केंद्र सरकार उसे आपदा मद में आवंटित पैसे मिल जाएं जिससे राहत कार्यों पर जरूरत के आधार पर खर्च किया जा सके।

केंद्र सरकार ने यूपी को 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए प्रदेश को प्रति वर्ष 2578 करोड़ रुपये या इससे अधिक आवंटन की संस्तुति की है। इसके तहत 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2578 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 2707 करोड़, वित्त वर्ष 2023-24 में 2842 करोड़, वित्त वर्ष 2024-25 में 2985 करोड़ और 2025-26 में 3134 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और अन्य आपदाओं से जोखिम का आकलन करते हुए पात्रों को राहत मुहैया कराई जाएगी। 

आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य को अधिक धनराशि का आवंटन होने से अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने में सरकार को मदद मिलेगी। यूपी में इसके लिए सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की तैनाती करने का फैसला किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तमाम तटबंध बनवाएं हैं। वहीं बुन्देलखंड में सूखे से निपटने के लिए तालाबों को नहर के पानी से भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।