2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है. कार्यकाल के आखिरी दिनों में लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले को सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इसका समर्थन करने वाले विपक्षी दलों ने भी इसे लोकसभा चुनाव में वोट जुटाने वाला बताया है. इस बीच सरकार ने भी माना है कि आतिशी पारी मैच के अंतिम ओवर्स में ही खेली जाती है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 2019 से पहले कुछ और गेमचेंजर कदम उठाने वाले हैं.