कंप्यूटर निगरानी मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस ||SC notice in comp. monitoring case

देश की 10 एजेंसियों के कंप्यूटर की निगरानी रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. इस बारे में एक याचिका दायर की गई थी. सरकार के पास जवाब देने के लिए छह हफ्तों का वक़्त है. हालांकि केस की अगली सुनवाई की तारीख़ फिलहाल तय नहीं है.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की थी. इसके मुताबिक़, देश की दस एजेंसियों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो सभी के कंप्यूटर में मौजूद डेटा पर नज़र रख सके. अब तक बड़े आपराधिक मामलों में ही कंप्यूटर या ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी या जांच के बाद जब्त किया जाता था.