देश की 10 एजेंसियों के कंप्यूटर की निगरानी रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. इस बारे में एक याचिका दायर की गई थी. सरकार के पास जवाब देने के लिए छह हफ्तों का वक़्त है. हालांकि केस की अगली सुनवाई की तारीख़ फिलहाल तय नहीं है.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की थी. इसके मुताबिक़, देश की दस एजेंसियों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो सभी के कंप्यूटर में मौजूद डेटा पर नज़र रख सके. अब तक बड़े आपराधिक मामलों में ही कंप्यूटर या ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी या जांच के बाद जब्त किया जाता था.