जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने शिकंजा कस दिया है. केंद्र सरकार ने आज के अलगावदी नेता यासिन मलिक की अगुवाई वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बैन लगा दिया है. गौरतलब है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''केंद्र सरकार ने आज गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैरकानूनी असोसिएशन घोषित किया है. यह कदम सरकार के की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उठाया गया है

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