नई दिल्ली, मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तीन घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की.

बैठक में शामिल मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आज गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के बारे में एक बैठक आयोजित की. मैं कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में वहां था. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मेरी ओर से कि वे समय नहीं दे रहे हैं. मैंने 50 दिनों के अंतराल के बाद इस बैठक के आयोजन के लिए शाह को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और कहा कि हमें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो इस प्रकार की बैठक उचित होगी.

उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद मणिपुर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएं अन्य देशों के साथ भी लगती हैं.

विधानसभा में कांग्रेस के नेता इबोबी सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मणिपुर जल रहा है, तब भी उन्होंने 50 दिन के बाद भी एक भी ट्वीट नहीं किया है या एक शब्द भी नहीं कहा है.

सिंह ने सवाल किया, उन्होंने मणिपुर के लिए एक भी शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया?

इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह दु:खद है कि 15 साल तक राज्य पर शासन करने वाले मुख्यमंत्री को तीन घंटे लंबी बैठक के दौरान बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला. उन्हें केवल सात से आठ मिनट का समय मिला.

कांग्रेस नेता ने कहा, अगर कोई मणिपुर को अच्छी तरह से जानता है, तो वह इबोबी सिंह हैं और वह अभी भी विधायक हैं. जून 2001 में मणिपुर जल रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद मणिपुर पटरी पर आ गया क्योंकि इबोबी सिंह ने एक स्थिर सरकार दी. और तीन घंटे की बैठक में उन्हें केवल सात-आठ मिनट देना दु:खद और अपमानजनक है.

अपनी पार्टी की आठ मांगों को बरकरार रखते हुए रमेश ने कहा, इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, जिन्होंने पिछले 50 दिन में मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं कहा है. बेहतर होता यदि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई होती और यह सर्वदलीय बैठक इंफाल में आयोजित की गई होती. इससे मणिपुर के लोगों को स्पष्ट संदेश जाता कि उनका दर्द और संकट भी राष्ट्रीय पीड़ा का विषय है.

उन्होंने यह भी मांग की कि सभी सशस्त्र समूहों को बिना किसी समझौते के तुरंत निरस्त्र किया जाना चाहिए.

मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार प्रभावी शासन प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी. मुख्यमंत्री खुद दो बार सार्वजनिक रूप से स्थिति को संभालने और संकट से निपटने में अपनी विफलता स्वीकार कर चुके हैं. उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी है.

उन्होंने आगे कहा कि 11 मार्च को मुख्यमंत्री ने कुकी हितों के समर्थक होने का दावा करने वाले कुछ उग्रवादी समूहों के साथ संचालन के निलंबन पर त्रिपक्षीय समझौते के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को एकतरफा वापस ले लिया.

कांग्रेस नेता ने कहा, उनके इस कदम को बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. यह भूलों की श्रंखला में एक ज्वलंत उदाहरण है.

कांग्रेस नेता ने यह भी मांग की कि मणिपुर की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. प्रत्येक समुदाय की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुना जाना चाहिए और संबोधित किया जाना चाहिए.

उन्होंने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि दोनों राष्ट्रीय राजमार्गो को हर समय खुला और सुरक्षित रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज अविलंब तैयार किया जाए.

रमेश ने कहा कि घोषित राहत पैकेज बेहद अपर्याप्त है.

कांग्रेस नेताओं की यह टिप्पणी मणिपुर की स्थिति और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर चर्चा के लिए यहां केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आई.