भोपाल । मप्र के चुनावी साल 2023 में सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इन दिनों प्रदेश सरकार जनता और कर्मचारियों को नई योजनाओं का फायदा दे रही है। जिसके तहत महिलाओं के लिए एक तरफ जहां लाडली बहना योजना शुरू की जा चुकी है, तो वहीं अब सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को बढाने पर भी सरकार की ओर से मंथन हो रहा है। सामने आ रही सूचना के अनुसार इसी साल 25 जनवरी को इस मामले में सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि यह रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंप दी जाएगी।
जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। ऐसे में यदि सरकार इस सिफारिश मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला यात्रा भत्ता यानी  टीए 48 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा। इसमें 2013 से बंद हुआ वाहन भत्ता भी देने की बात कही गई है। पूर्व में वाहन भत्ता 15 रुपए मिलता था, जो अब बढ़कर 30 रुपए हो जाएगा। ज्ञात हो कि प्रदेश में छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, लेकिन इसके बाद भी अब तक 17 साल पुरानी तय दरों के हिसाब से भत्ते दिए जा रहे हैं। जबकि 2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया। 7वां वेतनमान में वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया गया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया गया। इसी के चलते राज्य सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया था।
ज्ञात हो कि इससे पहले ये सूचना भी आ रही थी कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि यह बढ़ा हुआ डीए मई में कर्मचारियों को दिया जा सकता है। जानकारों के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) बढने से प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दरअसल प्रदेश में डेढ़ से 2 महीने पहले ही कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत किया गया है, इस तरह यह 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत है, ऐेसे में अनुमान है कि मई में सरकार कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा।