जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उक्त स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) लगाने पर प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उक्त योजना लाई गई है। ईटीपी लगने से जहां एक ओर हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में सहायता मिलती है, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है।