जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। योजना में रोजगार हेतु आवश्यक जॉबकार्ड बनवाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से नि:शुल्क ऑनलाईन आवेदन का प्रावधान किया गया है। गहलोत ने लाभार्थियों को फीस मुक्त करने एवं फीस की राशि सीधे ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पुनर्भरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से गरीब व्यक्तियों को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि यह योजना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022-23 की गई थी।