जयपुर । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा भरतपुर जिला प्रभारी मंत्री रमेश चंद मीना ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चम्बल पेयजल परियोजना एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  आपसी समन्वय रखते हुए आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करें। 
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसे संवेदक जिनको कार्यादेश जारी होने एवं कार्य पूर्ण होने की समयावधि निकलने के बाद भी आज तक कार्य शुरू नहीं किया है, उनके विरूद्ध ब्लैक लिस्ट एवं डी वार करने की कार्यवाही करें साथ ही सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा कार्य में मानदण्डानुरूप गुणवत्ता नहीं पाये जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें। उन्होंने नरेगा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए श्रमिक पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये जिससे पारदर्शिता आ सके। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज सहित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने के स्थान पर केन्द्रीकृत कर समस्त योजनाओं का सामुहिक व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जल संचयन योजना के तहत जल संरक्षण हेतु छोटे-छोटे कार्यों के स्थान पर मॉडल योजना के रूप में वृहद जल संरक्षण संरचना विकसित करें जिससे क्षेत्रवासियों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये कि वे दिसम्बर 2012 तक के शेष रहे 538 कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर अपेल 2022 तक पूरा करायें। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के हर सम्भव प्रयास किये जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस अपना सूचना तंत्र मजबूत कर अभियान चलाकर प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही करें तथा सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध वसूली एवं अवैध शराब की कार्ययोजना बनाकर नियंत्रण करें।