जिला स्तरीय जनसुनवाई में सुनी समस्याएं, त्वरित समाधान के निर्देश ।
नागौर, राज्य सरकार की मंशानुरुप माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, द्वितीय गुरुवार को उपखण्ड स्तर पर तथा तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजन के क्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट सभागार स्थित आईटी केन्द्र में जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।
इसमें नागौर विधायक हरेन्द्र मिर्धा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चंपालाल जीनगर, उपखण्ड अधिकारी गोविंदसिंह भीचर सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिले से आए परिवादियों की शिकायतें सुनी गई। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वर्चुअली रुप से जुड़े रहे, जिनको जिला कलक्टर ने संबंधित ब्लॉक की शिकायतों के निस्तारण हेतु तुरंत समाधान करने के लिए निर्देशित किया।
इस दौरान लोहारपुरा निवासी महिला जन्नत द्वारा पुत्रवधु के ईलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ईलाज करवाने का आग्रह किया गया। इस दौरान यह जानकारी सामने आयी कि उनका राशन कार्ड आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ नहीं होने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से ईलाज करवाने का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस पर जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को मौके पर संज्ञान लेने तथा नियमानुसार योजना का लाभ दिलवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देश दिए कि महिला को सरकारी योजना से जोड़कर निःशुल्क ईलाज के लिए हरसंभव प्रयास सुनिश्चित करें। इस पर भी महिला ठीक तरह से समझ नहीं पायी तो जिला कलक्टर ने मारवाड़ी भाषा में बात करते हुए कहा कि ‘मां सा आपके नंबर अधिकारियों को दे दो, ये खुद आपको फोन कर बुला लेंगे।’
वही इस दौरान एक बुजुर्ग महिला का परिवाद आने पर जिला कलक्टर खुद उठकर बाहर निकले और कुर्सी उसके पास बैठकर आत्मीय भाव से बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनी और हरसंभव समाधान करने का आश्वासन दिया।
गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में एक ओर जहां जिला कलक्टर का आत्मीय भाव देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर जनसुनवाई के माध्यम से सिघाणी निवासी केशरसिंह को सातवें वेतन का लाभ मिलने पर उन्होंने जनसुनवाई में पहुंचकर जिला कलक्टर का आभार जताया।
*जनसुनवाई में आए 57 प्रकरण*
जिला स्तर पर गुरुवार को आयोजित जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति की मासिक बैठक में जिला कलक्टर ने विभिन्न परिवादों को सुनकर समाधान योग्य प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। इस दौरान बैठक में शहर के बख्तसागर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा खेल मैदान के पट्टे को लेकर कार्यवाही करवाने, अजमेरी गेट निवासी शोकत खां द्वारा नियम विरुद्ध जारी पट्टों की जांच करवाने की शिकायत व अजमेरी गेट निवासी इस्लामुद्दीन द्वारा नकल नहीं देने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त से कहा कि लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी व कार्मिक को नोटिस जारी करें। ताउसर के पास सूफिया कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को मौका मुआयना करने तथा सीवरेज कनेक्शन, पट्टे की शिकायतें, अतिक्रमण सहित विभिन्न शिकायतों को लेकर नगरपरिषद आयुक्त को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में एडीएम निवास के पीछे अवस्थित सड़क मार्ग पर पूर्व सभापति व पूर्व आयुक्त द्वारा नियम विरुद्ध जारी पट्टों की जांच करवाने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने परिवादी से कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच की जाएगी।
इस दौरान परिवादी द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान दिलवाने की मांग पर जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। विभागीय उप निदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति हो गई है, बजट आने पर भुगतान हो जाएगा।
श्रम विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों की शिकायत पर जिला कलक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अब तक लंबित आवेदनों, प्रार्थियों द्वारा की गई अपीलों सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलक्टर ने सथेरण के एक परिवादी द्वारा रास्ता खुलवाने के परिवाद पर मौके पर ही तहसीलदार को परिवादी से जानकारी लेकर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने जिले भर से आए विभिन्न प्रकरणों को गंभीरता से सुनकर मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकरणों जिसमें डायलिसिस के ईलाज के लिए सहायता प्रदान करने, सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों को भरवाने, किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान करवाने, जाति प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों, पानी निकासी, मनरेगा का भुगतान दिलवाने, छात्रवृत्ति का भुगतान, अतिक्रमण, सीवरेज, पेयजल सप्लाई, विद्युत कनेक्शन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा योजना संबंधी अनेक शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के लिए निर्देशित किया।