जयपुर । राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित केप्टिव कोल ब्लॉक से खनन प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियों के मिलने में लगने वाले समय के मद्देनजर कोल आधारित 4340 मेगावाट क्षमता की इकाइयों हेतु कोयले की समुचित व्यवस्था करने के लिए डा. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग और आर के शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्पादन निगम, राजस्थान ने कोयला मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से ब्रिज लिंकेज के माध्यम से आवंटन हेतु कोयला आवंटित करने का निवेदन किया। 
इस हेतु माननीय राजस्थान सरकार ने भी संभावित कोयले के संकट को ध्यान में रख एवं राज्य के बिजलीघरों में कोयले की सुचारु व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोयला एवं खान मंत्री, कोयला मंत्रालय भारत सरकार से आग्रह किया था। संभावित कोल क्राइसिस के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग डा. सुबोध अग्रवाल ने मार्च माह में ही दिल्ली जाकर ऊर्जा एवं कोल मंत्रालय, भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से मुलाकात कर अतिशीघ्र ब्रिज लिंकेज हेतु आग्रह किया था। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम के निवेदन पर कोयले की व्यवस्था हेतु स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी को उक्त समय के दौरान कोयले की व्यवस्था करने के लिए सिफारिश की।