जयपुर । राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने आने वाले आगन्तुकों के लिए राजभवन में स्वागत ऑनलाइन अपॉइन्टमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्र 49 के  गांवों को आदर्श ग्रामों के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के सहयोग से 'स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टमÓ (एसयूएमएस) लागू होगा। राजभवन की पहल पर विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचारों की मोनिटरिंग हेतु 'ई-समीक्षाÓ तंत्र भी विकसित होगा। राज्यपाल मिश्र ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भावी कार्य योजना और प्राथमिकताओं को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपने कार्यकाल के बीते तीन वर्षों में उन्होंने संविधान की संस्कृति की जागरूकता के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संविधान की मूल भावना और उच्च आदर्शों के बारे में जान-समझ सके, इस उद्देश्य से उन्होंने प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्कों के निर्माण की पहल की है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में विधानसभा में अभिभाषण से पहले संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की नई परम्परा का सूत्रपात किया गया। उन्होंने कहा कि राजभवन प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का आवास होता है, इस नाते यहां संविधान समिति के गठन से लेकर संविधान के निर्माण और इसे लागू किए जाने तक की सम्पूर्ण यात्रा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों को राजभवन में बन रहे संविधान पार्क में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा।राज्यपाल ने कहा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने की त्वरित कार्यवाही करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा की कोचिंग देने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए भी कार्य किया गया है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कुलपति समन्वय समिति एवं टास्क फोर्स का गठन कर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति समग्रता में लागू करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर समयबद्ध कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की अपने संसाधनों द्वारा आय का स्रोत बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करने की कार्यवाही भी की जा रही है।